GST NEW RULES 2019 : 20 September को गोवा में हुई 37 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बढ़े फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधार के लिए कई बढ़े बदलावों की घोषणा की।
आइए बताएं आपको इन नए बदलावों के बारे में :
- फीफा और अंडर-17 वूमेंस वर्ल्ड कप से जुड़े लोगों के लिए किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
- केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल के बीमा पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
- होटल्स को भी राहत की सांस लेने का अवसर दिया गया है। 1000 रुपए से कम किराए वाले होटल्स पर कोई जीएसटी नहीं लागू होगा। 7,500 रुपए से कम किराए पर 12 प्रतिशत और इससे अधिक पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है।
- 10-13 सीटों वाले पेट्रोल वाहनों पर सैस को घटा कर एक परसेंट कर दिया गया है। डीज़ल वाहनों पर 3 परसेंट सेस तय किया गया है।
- सिल्वर और प्लैटिनम की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।
- कैफ़ीन युक्त पेयों पर जीएसटी बड़ा दिया गया है। इन पर अब 28 परसेंट जीएसटी के अतिरिक्त 12 परसेंट सेस की घोषणा भी की गई है।
- निर्मला सीतारमण द्वारा यह भी कहा गया कि रक्षा का समान जिसका उत्पादन देश में नहीं होता, उस पर भी जीएसटी को हटा दिया गया है।
- देश में पर्यटन को और प्रसिद्ध करने पर भी विचार – विमर्श किया गया।
- कॉर्पोरेट कर में कटौती एक बेहद ही ऐतिहासिक कदम है। कॉर्पोरेट टैक्स को 30 परसेंट से घटा कर 22 परसेंट कर दिया गया है।
- मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और कैपिटल गैनस में भी छूट का एलान किया गया है।
- नई खुलने वाली कंपनियों को 1 अक्टूबर 2019 के बाद से सिर्फ 15 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा।
- पर्यावरण अनुकूल आवास से बने कप, प्लेटों पर भी जीएसटी को 5% से घटा कर शून्य कर दिया गया है।
- मरीन फ्यूल कर में भी घटौती होने की घोषणा की गई है। 18 से 5 प्रतिशत का एलान कर दिया गया है।
- बुने और बिना बुने बैग्स पर भी 12% जीएसटी नियुक्त किया गया।
- रेलवे वैगन पर जीएसटी को 5 से 12 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है।
इन सभी नए फ़ैसलों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपनी प्रसन्नता दर्शाते हुए कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर के कर में कटौती होने से देश में रोज़गार बढ़ने की संभावना है।
GST NEW RULES 2019 : इन सभी बदलावों से ‘ मेक इन इंडिया ‘ के प्रोग्राम को बेहद फायदा प्राप्त होगा। देश में रोज़गार बढ़ने के साथ साथ, निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
समाज के सभी वर्गों के लिए कारोबार और समृद्धि के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 130 करोड़ भारतीय लोगों के लिए बेहतर स्तिथि पैदा करने के लिए सरकार हर तरीके की कोशिश में लगी है।
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